किसानों की आय दोगुनी करने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करने के
उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की
है. किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खाते में सालभर में तीन
किश्तों में 6000 रुपये की राशि जमा करवाती है. किसान सम्मान निधि योजना के तहत
दिसंबर माह में अगली किश्त आने वाली है. लेकिन स्वार्थ की राजनीति कहें या दंभ, पश्चिम
बंगाल के किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी
तक योजना को राज्य में लागू नहीं किया है.
हर 4 महीने पर उनके अकाउंट में सरकार
2000 रुपये ट्रांसफर करती है. अब तक किसानों को 6 किश्तों
में पैसे भेजे जा चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी
तक योजना को अपने राज्य में लागू नहीं किया है. जिससे राज्य के करीब 70 लाख
किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
पीएम किसान सम्मान निधि की अगली यानि
सातवीं किश्त दिसंबर में आएगी. संभावना यह है कि दिसंबर की किश्त का लाभ भी पश्चिम बंगाल के
किसानों को नहीं मिल पाएगा. क्योंकि ममता सरकार ने अभी इस योजना को लागू करने के
बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए
घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए किसान के पास अपने खेत की खतौनी, आधार
कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर होना जरूरी है. पीएम किसान योजना की
आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
अगर कोई व्यक्ति खेती की जमीन का मालिक
भी है, लेकिन वह सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हो, मौजूदा
या पूर्व सांसद/ विधायक/मंत्री हो, पेशेवर निकायों के पास
रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, इंजिनियर हो, वकील हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या इनके परिवार के लोग हों, ये सभी
इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते हैं. इसके अलावा जिन्हें 10,000 रुपये या
इससे अधिक पेंशन मिलती है, वे सभी पेंशनर भी योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते हैं.
श्रोत- विश्व संवाद केन्द्र, भारत
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